सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध अदालतमा दायर हुने मुद्दाको सङ्ख्या पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्यांकमा विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एकैपटक ७८ वटा मुद्दा बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७४ र नयाँ ३५ गरी कूल १०९ मुद्दा लगतमा थिए । तीमध्ये ४६ मुद्दा फर्छ्योट भई ६३ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । कूल लगतका आधारमा सो वर्ष करिब ४२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षबाट ६१ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए भने ५५ नयाँ मुद्दा थपिएर कूल लगत ११६ पुगेको थियो । त्यस अवधिमा ३४ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा ८२ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । यस वर्ष करिब २९ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्छ्योट भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८२ र नयाँ ११२ गरी कूल १९४ मुद्दा लगतमा थिए । तीमध्ये ८७ मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् भने १०७ मुद्दा बाँकी छन् । कूल लगतका आधारमा यस वर्ष करिब ४५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । यसरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा फर्छ्योट दरमा उल्लेख्य सुधार भए पनि बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।
तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध नयाँ मुद्दा थपिने क्रम निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ३५ नयाँ मुद्दा थपिएकामा २०८१/८२ मा ५५ र २०८२–८३ मा ११२ थपिएका छन् । दुई वर्षको अवधिमा नयाँ मुद्दाको सङ्ख्या तीन गुणाभन्दा बढी भएको हो । विशेषगरी २०८२–८३ मा थपिएका ११२ नयाँ मुद्दा सो वर्षको कूल १९४ मुद्दाको करिब ५८ प्रतिशत हो ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता हुने अधिकांश मुद्दा कर्मचारी प्रशासनसँग जोडिएको बताए । बढुवा, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागितालगायत विषयसँग जोडेर कर्मचारीबाट मुद्दा मामिला गर्ने कारण सङ्ख्या धेरै देखिएको उनले जानकारी दिए ।
मुद्दा बढे पनि स्रोतसाधन, जनशक्ति अभाव, अधिकांश मुद्दा सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ धाउनुपर्ने प्रकृतिका र प्रदेश सरकारले विज्ञ कानुन व्यवसायीबाट सेवा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड नबनाइदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीको भनाइ छ । “मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत भनिएको छ, तर चार जना कर्मचारी दिनेबाहेकको दायित्व छैन । अधिकांश मुद्दा सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने खालका तर त्यहाँ जान सेवासुविधा, विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीबाट सेवा लिने मापदण्ड नहुँदा समस्या छ । तथापि, हामीले भ्यायसम्म काम गरिरहेकै छौँ”, उनले भने ।
एकातिर कर्मचारी, स्रोतसाधनको अभाव, त्यसैमा गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालय, भएका कागजात र भौतिक सामग्री जलाइपछि थप समस्या भएको छ । कार्यालयलाई विशेषज्ञसहित करिब २९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा हाल कार्यालय सहयोगी, सवारीचालकसहित ११ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।
मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधान तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएका रिट तथा मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ । कार्यालयले अदालतबाट भएका आदेश वा फैसलाविरुद्ध प्रदेश सरकारका तर्फबाट पुनरावेदनसमेत दर्ता गर्दै आएको छ भने प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी राय सुझावसमेत दिँदै आएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत दिपायल, डोटी, उच्च अदालत महेन्द्रनगर इजलास र प्रदेशका नौ वटै जिल्ला अदालतमा दायर हुने रिट/मुद्दामा बहस पैरवी, प्रतिरक्षा र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यालयलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
यसबीचमा उच्च अदालत दिपायल र महेन्द्रनगर इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अनलाइनबाट बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाएकाले केही सहज भएको र अब सर्वोच्च अदालतमा पनि यस किसिमको सेवा विस्तारमा प्रदेश सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेमा कार्यसम्पादनमा केही सहज हुने मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको विश्वास छ ।
