काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने चुनाव जिते पनि सांसद बन्न नपाउने भन्ने चर्चा यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्किएको छ। उनका विरोधीहरूले यही विषयलाई जोड दिएर रविलाई मत दिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसअघि चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका रवि तेस्रोपटक पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका छन्। उनी अहिले चुनावी क्षेत्रमा पुगेर पार्टीका कार्यकर्तासँग भेटघाट, छलफल र मतदातासँग प्रत्यक्ष संवादमा व्यस्त छन्, जहाँ उनीहरूले उठाएका जिज्ञासा र चिन्तालाई ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन्।
यही क्रममा एक मतदाताले सांसद निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बन हुने कानूनी प्रावधानबारे प्रश्न गरेपछि रविले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो धारणा स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सभामुख पहिलेकै देवराज घिमिरे भए त होला स्वतः (निलम्बन) । ओलीको आदेशका भरमा टाँसिदिने भए होला । तर, यो देशमा नियम छ, कानून छ, संसदीय नियमावली छ, सिस्टम छ । सबै कुरा कानून बमोजिम हुन्छ ।’ रविले कानूनी प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थामाथि आफ्नो भरोसा रहेको संकेत गर्दै व्यक्तिगत वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय नहुने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद पदमा रहन नपाए पनि जनताको सेवामा निरन्तर लागिरहने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘म सांसद हुनुभन्दा पहिले के थिएँ ? म राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिले के थिएँ ? पत्रकार थिएँ । पत्रकारका रूपमा पनि केही काम गरिएको थियो कि थिएन ? मान्छेका रूपमा पनि गर्न सकिन्छ नि ? मान्छे मात्र भए त पुग्छ भने अरु कुराको चिन्ता गर्नु पर्दैन । सबै प्रक्रियामा हुने कुरा हुन् । प्रतिशोधपूर्ण र गलत क्रियाकलाप भयो भने त के गर्ने ? तपाईँको पसल कसैले लुटिदिए के गर्ने भनेजस्तै हो । तर, यो देशमा नियम छ, कानून छ, कानूनी प्रक्रियामा हुन्छ । मलाई अदालति प्रक्रियामा मलाई धेरै विश्वास छ । न्याय प्रक्रियामा पनि विश्वास छ ।’ उनका अनुसार पदभन्दा पनि उद्देश्य महत्वपूर्ण हो र कानूनी राज्यमा अन्ततः निर्णय प्रक्रिया मार्फत नै हुने विश्वास उनले दोहोर्याए।
रविविरुद्ध हाल देशका विभिन्न अदालतमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। साथै, उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दासमेत झेलिरहेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यी दुई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसको औपचारिक कार्यान्वयन अझै भइसकेको छैन। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सांसद पदमा कायम रहन नसक्ने कानूनी प्रावधानका कारण रविको सम्भावित संसदीय यात्रालाई लिएर बहस र चर्चा अझै जारी रहेको छ।