रुपन्देही — ट्रंकलाइन महसुल विवाद चर्किएपछि बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगको विद्युत आपूर्ति शुक्रबार साँझदेखि काटिएको छ। ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पञ्चकन्या स्टील, पञ्चकन्या प्लास्टिक, एभरेष्ट रोलिङ, एसआर स्टील, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल उद्योग, घराना फुड्स, गोयन्का फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट र श्याम प्लास्टिक उद्योगको लाइन बन्द गरेको हो।
एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रिजका प्रबन्धक अरुण गोयन्काले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल असुल्न “गुण्डागर्दी शैली” अपनाइएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, “यस निर्णयले निजी क्षेत्र तहसनहस पार्ने उद्देश्य लुकेको छ। प्रयोग नगरेको बिजुलीको शुल्क तिर्न सकिँदैन।”
उद्योगीहरूले आफूहरूले ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गर्न कुनै माग नगरेको र त्यसबारे कुनै सम्झौता नभएको दाबी गर्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, चार वर्षसम्म नियमित बिल तिर्दा–तिर्दै पछि ६७ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल जोडेर पठाइएको बिल पूर्ण रूपमा अन्यायपूर्ण छ।
पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले भने, “यदि प्राधिकरणले ट्रंकलाइन माग र प्रयोगको प्रमाण देखायो भने हामी तिर्न तयार छौं। तर कर्मचारीको गल्ती उद्योगीले किन ब्यहोर्नु?” भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ‘इगो’ का कारण रुपन्देहीका उद्योग पीडित बनेको आरोप लगाए।
यस विवादको टुंगोका लागि उद्योगीहरूले पुनरवलोकन समिति मार्फत समाधान खोजेका थिए। तर घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त समिति नै खारेज गरिदियो।
समिति बदर भएपछि १२ असोजमा प्राधिकरणले २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गर्यो। उद्योगीहरूले यसलाई अन्यायपूर्ण भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, “न्यायको ढोका बन्द भए उद्योग बन्द गर्ने तयारीमा छौं,” बताएका छन्।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न पुनरवलोकन समिति गठन गरेको थियो। उद्योगीहरूको दाबी अनुसार, चैत २०७४ मा भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापनका लागि करिब १५ दिनका लागि मात्रै ट्रंकलाइन आपूर्ति गरेको थियो। त्यसपछि १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाइएर पछि मात्र महँगो महसुल थपिएको थियो, जसले अहिलेको विवादलाई चर्काएको छ।
