चरिकोट, दोलखा ।
दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा रहेको 'आलु तथा किबी जोन' को कार्यालयलाई विस्थापित गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य जगदीश खरेलले संसदमा राख्नुभएको प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा दोलखाबाट प्रतिनिधिसभाका प्रत्याशी अजय बाबु शिवाकोटीले गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ।
बुधबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेता शिवाकोटीले कृषि क्षेत्र र स्थानीय किसानहरूको हितविपरीत संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा उठाइएको उक्त माग 'प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य' रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
केही दिन अगाडि दोलखाका सांसद जगदीश खरेलले संसद्मा चरिकोटस्थित कृषि कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगचलनको प्रसंग उठाउँदै सो स्थानमा रहेको कृषि कार्यालय हटाएर सशस्त्र प्रहरीलाई दिने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।
किसानको हितविपरीतको कदम
शिवाकोटीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, "कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय, बागवानी, अनुसन्धान केन्द्र लगायतका कार्यालयहरूको नाममा रहेको जग्गा अन्य निकाय तथा संस्थालाई नदिने निर्णय हुँदाहुँदै दोलखाका किसानहरूले सेवा पाउँदै आएको आलु तथा किवि जोन कार्यालयलाई हटाएर त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीलाई राख्नुपर्यो भन्ने भनाइ दुःखद र असहमति योग्य छ। जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने सांसदले जनताकै सेवामा रहेको कार्यालयलाई विस्थापित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ।"
कृषि कार्यालयकै जमिनमा रहँदै आएको सशस्त्र प्रहरी गणलाई थप जमिन तथा कार्यालय उपलब्ध गराउने बहानामा दोलखाका आलु तथा किबी उत्पादक किसानहरूको हकअधिकार खोस्ने र कार्यालय नै जिल्लाबाट विस्थापित गर्ने खेल दोलखावासीको हितमा नरहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण
नेता शिवाकोटीले नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई कसैको लहडमा लागेर दोलखाका किसानहरूको साझा सेवा केन्द्रका रूपमा रहेको यो कार्यालयलाई अन्यत्र सार्ने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न विनम्र अनुरोध गर्नुभएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि नेपाल सरकारको सहयोगमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (हाल राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम) अन्तर्गतका सुपरजोन र जोनहरूले किसानलाई व्यावसायिक, आधुनिक र यान्त्रिकरणतर्फ आकर्षित गरिरहेको अवस्थामा यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा उल्टै संकुचित बनाउन खोजिएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्न माग
हाल देशका ४८ जिल्लामा कार्यालय रही ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको यस कार्यक्रमलाई संकुचित बनाउनुभन्दा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाई, खुमलटारले ७७ वटै जिल्लामा क्षेत्र विस्तार र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव समेत वक्तव्यमार्फत दिइएको छ। यसो गर्दा मात्रै देशभरका सम्पूर्ण कृषक तथा कृषि व्यवसायीहरूको वास्तविक हित हुने नेता शिवाकोटीको दाबी छ।
