काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताहरूबीच लगातार भेटघाट भइरहेका छन्। तर ती संवाद र छलफलले अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्।
गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन केन्द्रीय समिति तथा शीर्ष तहका नेताहरूको सहमतिबेगर गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। उक्त महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि सुरु भएको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवैले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि पार्टीका धेरै वरिष्ठ नेताहरू नेतृत्व संरचनाबाहिर परेका छन्।
ती नेताहरूलाई समेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले विभिन्न चरणमा संवाद र छलफल भइरहे पनि सहमतिको साझा आधार तयार हुन सकेको छैन। यद्यपि शीर्ष नेताहरूबीचको भेटघाट भने निरन्तर जारी छ।
सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ४ गते गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिने फैसला गरेको दुई दिनपछि सभापति थापाले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट गरी विवाद समाधानको पहल गरेका थिए। त्यसयता थापा पक्ष र विशेष महाधिवेशनअघिको संस्थापन पक्षका नेताहरूबीच पटक–पटक छलफल भए पनि कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
छलफल मुख्यतः संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर समूह (निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला समूह) बीच केन्द्रित छ। तर विवादका मूल विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा वार्ताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।
विवादको मुख्य केन्द्र क्रियाशील सदस्यताको अध्यावधिक र आगामी १५औँ महाधिवेशनको कार्यदिशा बनेको छ। संस्थापन इतर पक्षले १५औँ महाधिवेशनका लागि नवीकरण भइसकेका क्रियाशील सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा ‘डिजिटल अध्यावधिक’ गराउन नहुने अडान राखेको छ। साथै, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिसँग समायोजन गरेर संयुक्त रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
तर संस्थापन पक्षले यी दुवै प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि सहमतिको प्रयास बारम्बार अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यही विषयमा केन्द्रित भएर नेताहरूबीच निरन्तर संवाद भइरहे पनि विवाद समाधान गर्ने साझा सूत्र भने अझै फेला पर्न सकेको छैन।
